संक्षिप्त परिचय

जिल्ला बन कार्यालय बाराको परिचय

नेपालको कुल क्षेत्रफलको करिव ४० प्रतिशत भूभाग वन जङ्गलले ढाकेको छ । कृषि लगायत पर्यटन, वातावरण, जैविक विविधता एवं भौगोलिक विकास संरचनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको वन क्षेत्रबाटै मुलुकवासीहरुका अधिकांश दैनिक आवश्यकताका काठ, इन्धन ( ७० प्रतिशत, पशुआहार (४० प्रतिशत, जडीवुटी लगायतका काष्ठ एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्ति हुँदै आएको छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानी मुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । वनक्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने क्षेत्र पनि रहेको हो । यस क्षेत्रबाट उत्पादित काठ दाउरा र जडीवुटीको विक्रीबाट मात्र वर्षेनी करीव दुइ अरव भन्दा बढी राजस्व संकलन भई आएको छ भने यथार्थमा यसको योगदानको सही मूल्यांकन हुन वाँकी नै छ । यसको अलावा वन क्षेत्रले गरीव, महिला, दलित र उपेक्षित वर्गलाई समेत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यमले राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेशीकरण गर्दे गाउँ स्तरसम्म विकेन्द्रीकरण र सुशासनको प्रत्याभूति दिन योगदान गरेको छ । वन क्षेत्रले नेपालको वहुमूल्य जडीवुटी लगायतका जैविक स्रोतलाई परिचालन गरी विश्व वजारसम्म पुर्याई आर्थिक समुन्नति गर्न सक्ने प्रचुर संभावनाहरु पनि वोकेको छ ।

मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र अर्न्तर्गत नारायणी अञ्चलका ५ वटा जिल्लाहरु मध्ये यो जिल्ला समेत रहेका छन् । यस क्षेत्र भित्र नेपालको चारकोसे झाडी भनेर चिनिने तर्राई तथा भावर क्षेत्रको अति नै बहुमूल्य उत्पादनशील वन क्षेत्र देखि लिएर महाभारत पर्वत श्रृखला हुँदै उच्च हिमाली क्षेत्र समेत रहेको छ । जैविक विविधताको दृष्टिकोणले अति धनी यस क्षेत्रमा विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत भित्र पर्दछ ।

साथै यी लगायत अन्य वन्यजन्तु, पक्षी, धार्मिक स्थलहरु, लोपोन्मुख जनजाति एवं आदिबासीहरुको समाज र संस्कृतिहरुले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित गराएको छ । यस क्षेत्र लगायत देशका जनताका लागि आवश्यक पर्ने वन पैदावार (काठ, दाउरा, जडिबुटी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा आदि आपर्ूर्ति गरि रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले वन पैदावार (काठ, दाउरा, जडिबुटी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं अन्य गैहृकाष्ठ वन पैदावारहरु० को बिक्रिबाट करीब २ करोड आम्दानी गरेको देखिन्छ । अप्रत्यक्ष रुपमा समूह परिचालन मार्फ गरिएको वन क्षेत्रको व्यवस्थापनबाट समूह मार्फत राष्ट्रिय कूल ग्राहर्स्थ उत्पादनमा पुर्याएको योगदान अझ ठूलो हिस्साको रुपमा रहेको र यसको लेखाजोखा गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बढ्दो जनसंख्या एवं विकास सँगै वन क्षेत्रको विनाश दर बढ्दो छ । भित्री मधेशबाट औलो उन्मूलन पश्चात शुरु भएको वन माथिको अतिक्रमण तथा विनाशको चाप अझ योजनाबद्ध रुपमा सरकारी तबरबाट बस्ती विकास तथा पुर्नबासको नामबाट संस्थागत भएको देखिन्छ । यस क्षेत्र भएर त्रिभुवन राजपथ, पर्ूव पश्चिम राजमार्ग, जिल्ला सडकहरुको सञ्जालहरु बिस्तार भएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश वन क्षेत्रहरु व्यापारिक केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रको बिस्तार लगायत अन्य विकास निर्माणका कार्यहरु समेतबाट अत्याधिक चाप बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ । राजमार्ग आसपासका क्षेत्रहरु स साना व्यापार व्यवसाय गर्नेका लागि र भविष्यमा समेत उक्त क्षेत्रको जग्गा बहुमूल्य हुने सम्भावना रहेकोले पनि योक्षेत्र माथि मानवीय चाप बढि रहेको छ । साथै यो क्षेत्रका तर्राईका जिल्लाहरु भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको कारणबाट वन क्षेत्र माथिको चाप बढ्दो क्रममा छ । देशको पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार र माओवादी बिच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौंता पश्चात शसस्त्र प्रहरीको लागि जिल्लामा शिविर राख्न समेत वन क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग भएको छ ।

वि.स. २०४० सालमा जिल्ला वन कार्यालय, स्थापना हुनु पूर्व तत्कालीन बीरगंज वन डिभिजन कार्यालय, अन्तर्गतको सिमरा तथा अन्य ईलाका बन कार्यालयहरुबा६ यस जिल्लाको वन सम्वन्धी क्रियाकलाप संचालन गरिन्थ्यो । वि.सं. २०४० सालमा वनको संगठनलाई विकन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार संचालन गर्न सघाउ पुर्याउन वन डिभिजन कार्यालय खारेज गरी ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना गर्ने सिलसिलामा यस जिल्लामा पनि २०४० सालमै जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । जिल्लालाई द्ध गोटा इलाका वन कार्यालयमा विभाजन गरी प्रत्येक इलाका अन्तर्गत ४ वटा इकाई वन कार्यालय स्थापित भए । त्यसैगरी २०५० सालमा भएको नयां संगठनात्मक परिवर्तन वमोजिम साविकका द्ध वटा इलाका वन कार्यालय र इकाई वन कार्यालयहरु खारेज गरी घ इलाका वन कार्यालय र ज्ञछ गोटा रेन्ज पोष्टहरु कायम गरिएको थियो । प्रचलित वनसंग सम्वन्धित ऐन, नियम र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको वन क्षेत्रको दिगो विकाश एवं व्यवस्थापन गर्न वन विभाग अन्तर्गत मुस्ताङ वाहेक ७४ जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय रहने व्यवस्था भयो । जिल्लाहरुलाई वनक्षेत्र र महत्वको आधारमा ५ वर्गमा वाँडिए । बारा सहित विभिन्न ज्ञण् जिल्लाहरु क वर्गमा समावेश गरिए । २०७० सालमा रेन्जपोष्टहरुको नामाकरण परिवर्तनभै इलाका वन कार्यालय कायम गरियो र इलाका वन कार्यालयमा सहायक वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था गरियो भने साविक इलाका वन कार्यालय लाई सेक्टर वन कार्यालयको नामाकरण गरिए बमोजिम हाल जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत घ सेक्टर वन कार्यालय र ज्ञछ इलाका वन कार्यालय रहेको छ ।

खोज
कार्य विभाजन

महानिर्देशक
वन विभाग
कृष्णप्रसाद आचार्य
    जि.व.अ.
जिल्ला वन कार्यालय, बारा, सिमरा
 भैरव प्रसाद घिमिरे